सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए खुशखबरी जिस का इंतज़ार था वह ख़बर आगाई
सऊदी सरकार ने निजी कंपनियों और आर्थिक गतिविधियों पर नए कोरोना वायरस के बोझ को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है।
इस उद्देश्य के लिए 120 अरब रियाल ($ 32 बिलियन डॉलर) से अधिक का बजट ख़ास किया गया है, जिसे रविवार से लागू किया जाएगा।
सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदआन ने कहा कि "निजी संस्थाओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के संस्थाओं और इस वबा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली आर्थिक गतिविधियों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं"।
विशेष योजनाओं का कुल बजट 70 अरब रियाल से अधिक होगा। उनके तहत निजी संस्थाओं को नकद प्रदान करने के लिए कुछ सरकारी देयताओं को माफ कर दिया जाएगा और कई भुगतान स्थगित कर दिए जाएंगे।
वित्तीय मंत्री ने बताया कि "सऊदी अर्बियन मोनेटरी अथर्टी (एस ए एम ए) ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए इन दिनों 50 अरब रियाल की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
नए कोरोना वायरस के नुकसान को रोकने के लिए कई आपातकालीन प्रोग्राम, योजनाएं और उपाय स्थापित किए गए हैं।
ऐसे विदेशी कर्मचारी जिन के इकामों कि तारीख़ समाप्त हो गई हो उनके इकामों को बिना कोई शुल्क लिए 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और यह विस्तार 30 जून, 2020 तक होगा।
नियोक्ताओं (काफ़ील) को ऐसे वर्किंग वीज़ों का शुल्क वापस करदीया जाएगा । जिन से सऊदी अरब आने जाने पर प्रतिबंध के दौरान लाभ नहीं उठाया जा सका।
नियोक्ताओं (काफ़ील) को ऐसी हालत मे भी शुल्क वापस किया जाएगा जबकि वर्किंग वीज़े पासपोर्ट पर मुहर लगाई जा चुकी हो ।
नियोक्ताओं (काफ़ील) के पास ऐसे काम करने वाले वीज़ों में तीन महीने के विस्तार के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा जिस के लिए किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, सऊदी अरब मे आने जाने पर प्रतिबंध के कारण उपयोग न किए जा सकें हों।
नियोक्ता (काफ़ील) सऊदी अरब आने जाने पर प्रतिबंध के कारण से इस्तेमाल न किए जा सक्ने वाले निकास और प्रवेश (ख्रूज व औदह) वीज़ों में भी तीन महीने का विस्तार बिना किसी शुल्क के करा सकता है।
تمثّلت مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية#مبادرات_سعودية_لمواجهة_كورونا pic.twitter.com/PME6Q4vbRg— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) March 20, 2020
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